काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गतेको घटनाबारे छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी अब भावी सरकारको काँधमा जाने देखिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले उक्त प्रतिवेदन तत्काल ग्रहण मात्र गर्ने निर्णय गरेपछि वर्तमान सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्भावना न्यून बनेको हो।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन सुरु गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय मात्र गरेसँगै कार्यान्वयन प्रक्रिया तत्काल अघि बढ्ने सम्भावना करिब समाप्त भएको छ। राजनीतिक समीकरण परिवर्तनको तयारी भइरहेकाले अबको एक–डेढ साताभित्र नयाँ सरकार गठन हुन सक्ने आकलन छ। त्यस अवस्थामा प्रतिवेदन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सम्भावित बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारतर्फ जाने देखिएको छ।
आयोगले प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले त्यसलाई अध्ययनपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी थिइन्। तर प्रतिवेदन बुझेको एक सातापछि मात्र मन्त्रिपरिषद्ले ग्रहण गर्ने निर्णय गर्दा कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ। यससँगै प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी भावी सरकारमा जाने सम्भावना बलियो बनेको छ।
भदौ २३ र २४ को घटनाको छानबिनका लागि पूर्वन्यायाधीश **गौरीबहादुर कार्की**को अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो। आयोगले करिब ९०० पृष्ठको मूल प्रतिवेदन र अनुसूचीसहित झण्डै १० हजार पृष्ठको दस्तावेज गत २४ फागुनमा प्रधानमन्त्री कार्कीलाई बुझाएको हो। तीन महिनाको म्याद र कार्यादेशसहित गठन भएको आयोगको म्याद पटक–पटक थपिएपछि विभिन्न आशंका र बहससमेत उठेका थिए।
पूर्वन्यायाधीश कार्कीको संयोजकत्वमा नेपाल प्रहरीका पूर्व एआइजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य रहेको आयोगले करिब २०० जनासँग बयान लिएको थियो। साथै विभिन्न विज्ञहरूको रायसमेत समेटेर प्रतिवेदन तयार गरिएको आयोगले जनाएको छ। प्रतिवेदनमा घटनाका दोषीमाथि कारबाही सिफारिस गर्नुका साथै भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन आवश्यक सुझावहरू पनि समेटिएका छन्।
